छतरपुर/बिजावर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम रैदासपुरा (बसरोई) को एक पृथक ग्राम पंचायत बनाने की मांग को एक बड़ी और ऐतिहासिक सफलता मिली है।
‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद’ के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी इंजी. राहुल अहिरवार के नेतृत्व में लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई का असर अब दिल्ली में दिखने लगा है। इंजी. राहुल अहिरवार ने गांव के अधिकारों के हनन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 25 मार्च 2026 को सीधे पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को एक कड़ा ज्ञापन सौंपा था।
उन्होंने मंत्रालय के समक्ष पुरजोर तरीके से यह मुद्दा उठाया कि 1000 से अधिक आबादी होने के बावजूद, ‘मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम’ की धज्जियां उड़ाते हुए ग्राम रैदासपुरा को स्वतंत्र पंचायत का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अपनी शिकायत में उन्होंने स्पष्ट किया कि एक अन्य पंचायत के अधीन रखकर दलित समाज के विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है।
इंजी. राहुल अहिरवार के इस कड़े रुख और मजबूत प्रशासनिक पैरवी पर त्वरित संज्ञान लेते हुए, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने 14 मई 2026 को मध्य प्रदेश शासन के ‘पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग’ के अपर मुख्य सचिव को एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस आवेदन पर तत्काल और उचित कार्यवाही की जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सीधे राहुल अहिरवार को सौंपी जाए।
यह इंजी. राहुल अहिरवार के अथक जमीनी प्रयास और उनके कड़े प्रशासनिक पत्राचार की एक बड़ी जीत है। इस कदम से मध्य प्रदेश शासन पर ग्राम रैदासपुरा को अविलंब ‘स्वतंत्र ग्राम पंचायत’ घोषित करने का दबाव बन गया है।
